भोपाल, 9 अप्रैल || एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर आठ साल से लगी रोक हटाने का संकल्प लिया है।
इस बहुप्रतीक्षित संकल्प को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें राज्य के प्रशासनिक ढांचे के भीतर बेहतर करियर विकास और अवसरों के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार जल्द ही चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर आठ साल से लगी रोक हटाने की योजना की घोषणा करने जा रही है।
लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे को संबोधित करने वाला एक प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत और करियर विकास के अवसरों का वादा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में राज्य के सभी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा: "मुझे खुशी है कि पिछले 8 वर्षों से लंबित राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। हमने विभिन्न स्तरों पर चर्चा करके पदोन्नति का रास्ता खोज लिया है। हम जल्द ही 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की खुशखबरी सुनाने वाले हैं। मेरी तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई।"