ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋਰ - ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
ਕਿਹਾ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 15,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੈ ਟੀਚਾ
ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ || TC - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੋਲਣ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ-(2021) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੌਜੂਦ 4500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਰਾਮਨਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ 56,610 ਬਕਸੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।