ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ || ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਗਲਤ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ NIA ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 11 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।