ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ || ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ" ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ "ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ" ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਫਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 32 ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ"।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।