ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ || ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ FASTag-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
"ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਦੁਆਰਾ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ANPR-FASTag-ਅਧਾਰਤ ਬੈਰੀਅਰ-ਲੈੱਸ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉੱਨਤ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ' (ANPR) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'FASTag ਸਿਸਟਮ' ਜੋ ਟੋਲ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ FASTag ਰੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ।
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ FASTag ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।