ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ || ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ 51ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਧਾਰਾ 370, ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਟੈਲੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
"ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024," ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਜੱਜ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਮਈ 1960 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।