ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ || ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵੱਲੋਂ 35-40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (MTs) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਅਧਾਰ ਨੂੰ 295 MT ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.9-2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ (ਕੈਪੈਕਸ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਜ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਪਤ ਥੋੜੀ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ CAGR ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਧੀਮੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ।
ਇਹ ਈਂਧਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਕਲਪਕ ਕਲੀਨਰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 42 MT ਤੋਂ 257 MT ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 60-65 MT ਤੱਕ ਸੀਮਾਬੱਧ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਂਧਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤ ਦਾ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਫਥਾ (ਖਪਤ ਦਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਂਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਏਜੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।