अमेरिकी स्टील टैरिफ: भारत ने घरेलू निर्माताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए

नई दिल्ली, 12 मार्च || सरकार ने कहा कि उसने घरेलू स्टील निर्माताओं की सुरक्षा और भारत के स्टील उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, क्योंकि अमेरिका ने 12 मार्च से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा के अनुसार, सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

“चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) लागू है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2024-25 में फेरो-निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों और सांद्रों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल है। फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के निर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट 31.3.2026 तक जारी रखी गई है। मंत्री ने कहा, "इसके अलावा, टैरिफ मद 7226 11.00 के अंतर्गत आने वाले सीआरजीओ स्टील के निर्माण के लिए ऐसे निर्दिष्ट कच्चे माल पर भी छूट बढ़ा दी गई है।" स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य देश के भीतर 'स्पेशलिटी स्टील' के विनिर्माण को बढ़ावा देना और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करना है।