मुंबई, 12 मार्च || बुधवार को जारी जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने 2024 के दौरान 23 प्रमुख शहरों में 39,742 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली कीमत की 2,335 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते हुए एक महत्वाकांक्षी विस्तार अभियान शुरू किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रणनीतिक भूमि अधिग्रहणों ने 194 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट के संभावित विकास की नींव रखी है, जिसके लिए अनुमानित 62,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी।
इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जहां टियर I शहरों ने अपना दबदबा बनाए रखा, वहीं भूमि खरीद में 72 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, इस वर्ष छोटे शहरी केंद्रों की ओर भी महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। टियर II और III शहरों ने अधिग्रहण में 28 प्रतिशत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का दावा किया, जो 662 एकड़ भूमि के बराबर है।
यह प्रवृत्ति इन उभरते बाजारों में अप्रयुक्त क्षमता की बढ़ती मान्यता का संकेत देती है।
उल्लेखनीय रूप से, नागपुर, वाराणसी, इंदौर, वृंदावन और लुधियाना जैसे शहर इस भूमि अधिग्रहण की होड़ में अप्रत्याशित हॉटस्पॉट के रूप में उभरे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष के लेन-देन में उनकी प्रमुखता, पारंपरिक महानगरीय गढ़ों से आगे बढ़ते हुए, रियल एस्टेट विकास में भौगोलिक विविधीकरण की व्यापक प्रवृत्ति को रेखांकित करती है।
अधिक संतुलित शहरी विकास मॉडल की ओर यह रणनीतिक मोड़ न केवल बदलते बाजार की गतिशीलता को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसे भविष्य की ओर भी संकेत देता है, जहाँ विकास भारत के शहरी परिदृश्य में अधिक समान रूप से वितरित होगा।
जेएलएल विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पिछले तीन वर्षों में प्रति एकड़ भूमि की लागत में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2022 में लगभग 11 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 17 करोड़ रुपये हो गई है।