नई दिल्ली, 1 अप्रैल || एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और अमेरिका दोनों ही व्यापार, निवेश और रणनीतिक समझौतों के माध्यम से आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ उपायों ने नई जटिलताएँ पैदा की हैं।
2024 में 129.20 बिलियन डॉलर के मूल्य वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, क्योंकि नई अमेरिकी व्यापार नीतियों का लक्ष्य टैरिफ पुनर्संरेखण शुरू करना है।
भारत ने बजट 2025 से शुरू करते हुए अमेरिका के लिए कुछ टैरिफ समायोजन पहले ही शुरू कर दिए हैं। इसने अमेरिकी निर्यात सूची में विभिन्न वस्तुओं के लिए टैरिफ में ढील दी है, जैसे कि मोटर बाइक 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और बॉर्बन व्हिस्की 150 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक।
इसके साथ ही, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य 2025 के अंत से पहले किसी समझौते पर पहुंचना है।
प्राइस वाटरहाउस (पीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य दोनों देशों के बीच लागू टैरिफ में काफी अंतर को संतुलित करना होगा - जबकि भारत औसतन 17 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, अमेरिका 3.3 प्रतिशत का औसत रखता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कृषि में यह अंतर और भी अधिक है, जहां भारत का साधारण औसत टैरिफ 39 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह पांच प्रतिशत है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में लगभग सभी स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 25 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाया गया है। इसका सीधा असर अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय स्टील निर्माताओं पर पड़ता है।