नई दिल्ली, 18 अप्रैल || सरकार ने शुक्रवार को 1 मई से सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के बारे में मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों ने बताया है कि 1 मई 2025 से सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी और यह मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली की जगह लेगी।
मंत्रालय ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 मई 2025 से सैटेलाइट आधारित टोलिंग के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।"
टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध, बाधा रहित आवाजाही को सक्षम करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए 'ANPR-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम' को चुनिंदा टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा।
उन्नत टोलिंग प्रणाली में ‘स्वचालित नंबर प्लेट पहचान’ (एएनपीआर) तकनीक का संयोजन किया जाएगा, जो वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उनकी पहचान करेगी, और मौजूदा ‘फास्टैग प्रणाली’ जो टोल कटौती के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) का उपयोग करती है। इसके तहत, वाहनों को टोल प्लाजा पर रुके बिना, उच्च प्रदर्शन वाले एएनपीआर कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से उनकी पहचान के आधार पर चार्ज किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, गैर-अनुपालन के मामले में, उल्लंघनकर्ताओं को ई-नोटिस दिए जाएंगे, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग को निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाया जा सकता है।