पटना, 25 अप्रैल || बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई और 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
इसमें एक बड़ा फैसला बरबीधा के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार और सिकटा अंचल (पश्चिम चंपारण) के पूर्व अंचल अधिकारी रमन राय, जो वर्तमान में किशनगंज में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, को प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कारणों से सेवा से बर्खास्त करना था।
कैबिनेट ने नगर विकास विभाग के तहत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के लिए 663 गैर-तकनीकी पदों को भी मंजूरी दी है।
इन पदों का उद्देश्य सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना है और इन पर सरकार को सालाना 35.27 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियम, 2025 को मंजूरी दी है।
इससे भूमि एवं राजस्व प्रशासन प्रभावित हो सकता है।
इसने महाधिवक्ता कार्यालय में 40 नए पदों को भी मंजूरी दी है, जिसमें 34 स्थायी और 6 संविदा पद शामिल हैं।
दंत चिकित्सकों के लिए गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति को 1 अप्रैल, 2017 से पूर्वव्यापी रूप से मंजूरी दे दी गई है, जिससे वित्तीय और कैरियर विकास लाभ सुनिश्चित होंगे।
कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने की, साथ ही कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे।
राज्य सरकार व्यवहार्यता, भूमि, पर्यावरण और हवाई यातायात की संभावनाओं का आकलन करने का लक्ष्य बना रही है।