नई दिल्ली, 29 अप्रैल || केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मंगलवार को कहा कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क वापस न करने पर पांच रेस्टोरेंट - मखना डेली, ज़ीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।
विनियामक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राष्ट्रीय राजधानी के पांच रेस्टोरेंट को नोटिस भेजा है, जिसमें रेस्टोरेंट को सेवा शुल्क की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, "इस उपाय का उद्देश्य किसी भी रेस्टोरेंट में सेवाओं का लाभ उठाते समय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए पड़ने वाले अनुचित दबाव को कम करना है, क्योंकि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा या किसी अन्य नाम से उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा।"
2022 में, सीसीपीए ने होटलों और रेस्टोरेंट में सेवा शुल्क के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सेवा शुल्क का संग्रह किसी अन्य नाम से नहीं किया जाएगा और कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है।