शिमला, 27 सितंबर || हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शुक्रवार को सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की पहले स्ट्रीट वेंडर नीति को लागू करने का आदेश देने और फिर इसे रद्द करने के लिए आलोचना की।
उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव के आगे झुक गयी है. “इस नियम का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) योगी मॉडल है। यह निंदनीय है कि सुक्खू सरकार कार्रवाई वापस ले रही है। यह नियम पिछली सरकार से ही लागू है.
''रेहड़ी-पटरी नीति के तहत सभी दुकानदारों के सत्यापन, पंजीकरण और विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रावधान किया गया था, जिसे सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। राज्य और उसके लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार का काम है, लेकिन सुक्खू सरकार कांग्रेस के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष ठाकुर ने कहा कि सरकार अपने आलाकमान की राजनीतिक मंशा को ध्यान में रखते हुए जनभावना और कानून के खिलाफ काम कर रही है. “यह किसी भी तरह से राज्य के हित में नहीं है। क्या नियामक संस्थाओं और राज्य की जनता को राज्य में दुकानें स्थापित करने और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचने वाले लोगों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? क्या राज्य नियमों के मुताबिक चलने के बजाय दिल्ली हाईकमान की राजनीतिक मंशा के मुताबिक चलेगा?”
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जनभावना को समझकर अपनी बात रखी, लेकिन जैसे ही आलाकमान ने अपना गुस्सा दिखाया, वे परेशान हो गये और अपने बयान वापस ले लिये.