नई दिल्ली, 26 सितंबर || दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने के आरोप लगाने वाले पहलवान शिकायतकर्ताओं से एफआईआर और परिणामी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
मामले को बंद करने की बृज भूषण सिंह की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तरदाताओं/महिला शिकायतकर्ताओं को समय देते हुए, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को तय करने का फैसला किया।
अदालत ने टिप्पणी की कि मुकदमे की कार्यवाही में आरोप तय करने से किसी आरोपी को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने से नहीं रोका जा सकेगा।
पहले की सुनवाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृज भूषण सिंह की याचिका पर उदासीन रुख अपनाया और टिप्पणी की कि आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग करने वाली ऐसी याचिका मुकदमा शुरू होने से पहले शुरू की जानी चाहिए थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, "हर चीज पर सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। एक बार मुकदमा शुरू हो गया और आरोप तय हो गए, तो यह एक अप्रत्यक्ष तरीके के अलावा और कुछ नहीं है।"
कार्यवाही स्थगित करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्णा की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और बृज भूषण शरण सिंह के वकील से याचिका में उठाए गए सभी विवादों को शामिल करते हुए एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा।
अपनी याचिका में पूर्व भाजपा सांसद ने एफआईआर, आरोप पत्र के साथ-साथ मामले से जुड़ी सभी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।
दिल्ली पुलिस और साथ ही शिकायतकर्ताओं ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।