ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ || ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2025 (UMEED ਐਕਟ) ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ 1913 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ।
"1913 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ #ਵਕਫ਼ ਦਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ," ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ UMEED ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "#ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।"
UMEED ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ।
"ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ," ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।