नई दिल्ली, 25 मार्च || गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (I4C) ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए गए 83,668 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट और 3,962 स्काइप आईडी की पहचान की है और उन्हें ब्लॉक किया है, मंगलवार को संसद को यह जानकारी दी गई।
इसके अलावा, पुलिस की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,08,469 IMEI ब्लॉक किए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा।
डिजिटल गिरफ्तारी एक साइबर अपराध है, जिसमें घोटालेबाज कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करके व्यक्तियों पर अपराध का झूठा आरोप लगाते हैं और गिरफ्तारी या कारावास की धमकी देकर पैसे या व्यक्तिगत जानकारी वसूलते हैं।
उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी रोकने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली ने 2021 से अब तक 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।
यह दावा करते हुए कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के संबंध में विशिष्ट डेटा को अलग से संकलित या प्रकाशित नहीं करता है, राज्य मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में I4C की स्थापना की है।
नागरिकों के लिए डिजिटल गिरफ्तारी और अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के तरीकों का विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि I4C के एक भाग के रूप में ‘राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल’ (https://cybercrime.gov.in) लॉन्च किया गया है, ताकि जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके।