नई दिल्ली, 18 अप्रैल || अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को सूचित किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ लगाने का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया था और इसे सुरक्षा उपाय नहीं माना जाना चाहिए।
भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ के सुरक्षा समझौते के तहत टैरिफ वृद्धि पर अमेरिका के साथ परामर्श आयोजित करने के लिए 11 अप्रैल को डब्ल्यूटीओ में अनुरोध दायर करने के जवाब में अमेरिका ने यह बचाव किया है।
भारत ने कहा है कि अमेरिका द्वारा इन उपायों को सुरक्षा उपाय बताए जाने के बावजूद, ये मूलतः सुरक्षा उपाय हैं।
इसने यह भी बताया कि अमेरिका इन उपायों को लागू करने के निर्णय पर सुरक्षा समझौते के एक प्रावधान के तहत डब्ल्यूटीओ सुरक्षा समिति को सूचित करने में विफल रहा है।
ट्रम्प प्रशासन ने 17 अप्रैल को डब्ल्यूटीओ को दिए गए अपने जवाब में कहा: "अमेरिका ने पाया है कि सुरक्षा उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 12.3 के तहत परामर्श के लिए भारत के अनुरोध का आधार यह है कि टैरिफ सुरक्षा उपाय हैं। राष्ट्रपति ने धारा 232 के तहत स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ लगाया, जिसके तहत राष्ट्रपति ने निर्धारित किया कि स्टील और एल्युमीनियम वस्तुओं के आयात को समायोजित करने के लिए टैरिफ आवश्यक हैं, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं," वाशिंगटन ने 17 अप्रैल को डब्ल्यूटीओ को दिए गए अपने जवाब में कहा।