चेन्नई, 18 अप्रैल || राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बीसीसीआई और बायजू रवींद्रन के भाई रिजू रवींद्रन द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है, जिसमें बायजू के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही वापस लेने और संकटग्रस्त एडटेक कंपनी और बीसीसीआई के बीच समझौते पर विचार करने की मांग की गई थी।
उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसने 10 फरवरी, 2025 को नए ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के समक्ष अपना निपटान प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया था, जिसमें यूएस-आधारित ग्लास ट्रस्ट, ऋणदाताओं के लिए ट्रस्टी, जिसके पास बायजू का 1.2 बिलियन डॉलर बकाया है, एक सदस्य है।
एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ ने एनसीएलटी द्वारा पारित निर्देशों को बरकरार रखा। इसने कहा कि निपटान प्रस्ताव सीओसी के गठन के बाद दायर किया गया था, इसलिए दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 12 ए के प्रावधानों के अनुसार, इसे ऋणदाता निकाय की मंजूरी की आवश्यकता है।
बायजू के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) 16 जुलाई, 2024 को एनसीएलएटी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें एडटेक प्रमुख के परिचालन लेनदार के रूप में बीसीसीआई से 158.90 करोड़ रुपये का दावा स्वीकार किया गया था। इस मामले में एनसीएलटी द्वारा एक आईआरपी भी नियुक्त किया गया था।
बाद में, पक्षों के बीच समझौता हो गया, और बायजू रवींद्रन ने एनसीएलएटी से संपर्क किया।