ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ || ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪਟਨਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।