ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ || ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ "ਸੀਮਤ" ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।