ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪੇਰ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ || TC - ਕੌਮੀ -ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਕਰਜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ 37.64 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ:25.60 ਫੀਸਦੀ, 57.12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ (ਐਸਐਫਪੀ) ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਕਲਾਈਮੇਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ, ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਾਬਾਰਡ, ਐਸਐਲਬੀਸੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣਥੱਕ ਸਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬਾਸਕਿਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਭੂਜਲ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਭੂਮੀ ਜੋਤ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ੧ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫਸਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਇੱਕਠਾਕਰਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹਨ। ਵੱਧੇ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਤੇ ਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐਫਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਕਸ ਕੰਮਿਉਟਰੀਕਰਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਬਾਰਡ ਕੌਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 710 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ